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खास तोहफे देने की तैयारी में मोदी गवर्नमेंट

केंद्र गवर्नमेंट जल्द ही आपको डिजिटल लेनदेन के बदले मूल्य में खास छूट का तोहफा दे सकती है.इसके अतिरिक्त डिजिटल लेनदेन कराने वाले दुकानदारों को भी बदले में कैशबैक जैसा सुन्दरफायदा मिल सकता है. इस व्यवस्था को लागू करने के एक प्रस्ताव पर गवर्नमेंट विचार कर रही है.

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सूत्रों के अनुसार, राजस्व विभाग की तरफ से तैयार किए गए इस प्रस्ताव में डिजिटल तरीके से पेमेंट करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम खरीद मूल्य यानी एमआरपी पर छूट का फायदा मिलेगा. ये छूट एक बार में अधिकतम 100 रुपये तक हो सकती है. दूसरी तरफ व्यापारी को भी उसके द्वारा डिजिटल तरीके से की गई बिक्री पर कैशबैक दिया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, डिजिटल लेनदेन पर प्रोत्साहन फायदा देने के मुद्दे पर पीएम ऑफिस में हुई मीटिंगमें चर्चा की गई थी, जहां व्यापारियों को डिजिटल लेन-देन का प्रोत्साहन फायदा देने के लिए तीन उपायों पर विचार किया गया.

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इसमें कैशबैक के बजाय व्यापारी को GST भरने के दौरान अपने टर्नओवर के हिसाब से कर क्रेडिट देना का उपाय शामिल था. ये इनपुट कर क्रेडिट सिस्टम की तरह कार्य करता, जिसमें व्यापारी रॉ मैटीरियल पर छूट हासिल करता है.

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इसके अतिरिक्त व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन के बदले अपनी GST देयता को एक सीमा तक समायोजित करने का मौका देने के तरीके पर भी विचार किया गया. सूत्रों का कहना है कि दूसरे तरीके को आजमाने पर राजस्व विभाग सहमत दिखा. उसका मानना है कि ये सरल उपाय होगा बेईमान लोग इसका दुरुपयोग भी नहीं कर पाएंगे.

हालांकि सतर्कता के तौर पर इस तरीके में पहले विभाग व्यापारी की तरफ से दर्ज कराए गए डिजिटल लेनदेन के आंकड़े की पुष्टि करेगा  उसके बाद कैशबैक उसके बैंक खाते में जमा कराया जाएगा.मीटिंग के दौरान तीसरे तरीके के तौर पर ये डिजिटल लेनदेन के बदले प्रत्यक्ष कर में भी कोई प्रोत्साहन फायदा देने पर चर्चा की गई. लेकिन प्रत्यक्ष कर विभाग ने इसे खारिज कर दिया

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए इस प्रस्ताव को अब वित्तमंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों वाली GST काउंसिल के सामने 4 मई को रखा जाएगा, जो इस पर फैसला करेगी.

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