Wednesday , February 20 2019
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न्यायालय ने लगाई दिल्ली नगर निगम को फटकार

पुरे राष्ट्र में ‘स्वच्छ भारत’ अभियान चल रहा है, लेकिन राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में अब भी कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं , जिसपर दिल्ली हाई न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है दिल्ली हाई न्यायालय की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल  जस्टिस सीहरिशंकर की बेंच ने सिंगापुर की सफाई का हवाला देते हुए बोला कि सिंगापुर की गवर्नमेंट सफाई के प्रति बेहद कठोर है  जब सिंगापुर सफाई के मामले में इतना आगे है, तो दिल्ली क्यों स्वच्छ नहीं रह सकती ?

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कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से बोला कि कूड़े कचरे को निर्धारित स्थान की बजाए कहीं भी फेंकने वाले नागरिकों पर जुरमाना लगाया जाए, साथ ही न्यायालय ने जगह-जगह होर्डिंग लगाकर, स्वच्छता का प्रचार करने के आदेश भी दिए हैं न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख दी हैसुनवाई के दौरान एनजीओ न्यायमित्र  याचिकाकर्ता ने न्यायालय में सीडी पेश की, जिसमें दिल्ली के भजनपुरा, मूयर विहार, गाजीपुर, प्रगति मैदान समेत कई जगहों पर गंदगी  कूड़े के ढेर के वीडियो थे

इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली गवर्नमेंट के एडवोकेट ने बोला कि साफ़ सफाई के लिए दिल्ली गवर्नमेंट प्रति आदमी 488 रूपए देती है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को इतना पैसा वापिस नहीं मिलता  राजधानी दिल्ली में गवर्नमेंट को प्रति आदमी केवल 321 रुपये मिलता है  यह राशि 1991 से अब तक नहीं बढ़ी है, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए यह कठिनाई का विषय है, इसीलिए दिल्ली हाई न्यायालय ने यह कदम उठाया है

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