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बड़ा फैसला : बच्चियों से बलात्कार पर फांसी का अध्यादेश

केंद्रीय कैबिनेट शनिवार को 12 वर्ष तक के बच्चों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा संबंधी अध्यादेश जारी कर सकती है. गवर्नमेंट ने शुक्रवार को सुप्रीम न्यायालय को भी इस बारे में सूचित किया है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष केंद्र गवर्नमेंट ने बोला कि वह इस पर गंभीरता से विचार कर रही है. पोक्सो एक्ट में परिवर्तन करने की कवायद प्रारम्भहो गई है. इस विषय में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा लिखी चिट्ठी पीठ को दी.
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सूत्रों के मुताबिक, गवर्नमेंट यूपी के उन्नाव  जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में नाबालिग से बलात्कार के बाद राष्ट्र में भड़के गुस्से के चलते गवर्नमेंट यह अध्यादेश ला रही है, ताकि प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल आफेंस एक्ट (पोक्सो) में परिवर्तन किया जा सके. वर्तमान पोक्सो कानून में गंभीर मामलों में न्यूनतम सात वर्ष  अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. इससे पहले दिसंबर, 2012 में हुए निर्भया केस के बाद आपराधिक कानून में परिवर्तन किए गए थे. इसमें महिला की मृत्यु या मरणासन्न अवस्था में पहुंचने पर ही फांसी का प्रावधान था.

पहले के रुख से उलट है पक्ष 

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केंद्र गवर्नमेंट का यह पक्ष पहले से बिल्कुल उलट है. गवर्नमेंट ने इन मामलों में फांसी की सजा के प्रावधान का विरोध किया था. गवर्नमेंट ने बोला था कि हम समस्या का निवारण फांसी की सजा नहीं है.सुप्रीम न्यायालय एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में गुहार की गई है कि बच्चों से दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए.

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