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जीएसटी की पहली वर्षगांठ पर कई राहतें दे सकती है सरकार

GST लागू होने की पहली वर्षगांठ पर गवर्नमेंट सीजीएसटी कानून में कई संशोधन कर कारोबारियों को राहत की सौगात दे सकती है. GST कानूनों की समीक्षा के लिए गठित अधिकारियों की समिति सीजीएसटी  एसजीएसटी कानूनों में कई बदलावों की सिफारिश कर सकती है. माना जा रहा है कि GST काउंसिल समिति की सिफारिश के आधार पर संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करेगा, जिसे संसद के मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है.

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सूत्रों ने बोला कि सीजीएसटी, आइजीएसटी, एसजीएसटी तथा क्षतिपूर्ति कानून में होने वाले ये संशोधन पंजीकरण, इनपुट कर क्रेडिट, क्षतिपूर्ति सेस, ऑडिट  अपील से संबंधित होंगे. GST काउंसिल ने कानून की समीक्षा के लिए जिस समिति का गठन किया था, उसने शुरुआती रिपोर्ट में इस तरह के संशोधन करने के सुझाव दिए हैं. हालांकि समिति अंतिम रिपोर्ट 15 जून तक सौपेंगी.

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समिति ने औद्योगिक संगठन फिक्की, एसोचैम  नैसकॉम जैसे संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर इन संशोधनों की सिफारिश की है. समिति ने दिल्ली से बाहर भी बैठकें की हैं. हाल में समिति ने ऐसी ही एक मीटिंग गया में की थी. इन बैठकों के आधार पर ही GST कानूनों में होने वाले संशोधनों की सूची तैयार की जा रही है.

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सूत्रों ने बोला कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद काउंसिल में GST कानून में संशोधन के मसौदों को अंतिम रूप दिया जाएगा जिसके बाद उसे संसद मानसून सत्र में पेश किया जाएगा.

सरकार GST कानून में परिवर्तन एक वर्ष पूरा होने से कुछ समय पहले करने जा रही है. GST एक जुलाई 2017 से लागू हुआ था. हालांकि इसके असर में आने के बाद शुरुआती महीनों में ही इसके कई प्रावधानों में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गयी थी.

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