Tuesday , September 25 2018
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CBI को जांच सौंपने से सुप्रीम न्यायालय का मना

कठुआ गैंगरेप  मर्डर मामले की जांच CBI को सौंपने से सुप्रीम न्यायालय ने फिल्हाल मना कर दिया है. वहीं इस मुकदमे को कठुआ से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की याचिका पर शीर्ष न्यायालय ने जम्मू व कश्मीर गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है. शीर्ष न्यायालय ने राज्य पुलिस को पीड़ित परिवार  उनके एडवोकेट को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं.
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बोला कि फिल्हाल हम पीड़ित परिवार  वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं. आम तौर पर पुलिस को मामले की जांच की अथॉरिटी होती है. अगर पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही हो तो न्यायालय को CBI जांच की मांग वाली याचिका पर क्यों गौर करना चाहिए. न्यायालय ने यह टिप्पणी दिल्ली की एडवोकेटअनुजा कपूर की याचिका पर की. अनुजा  वरिष्ठ एडवोकेट भीम सिंह ने मामले की जांच CBI से कराने की मांग की थी.

पीड़ित के एडवोकेट ने बताया जान को खतरा
पीठ ने जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को पीड़ित परिवार  एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत  पीड़ित के पारिवारिक मित्र तालिद हुसैन को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा. एडवोकेट ने अपनी जान को खतरा बताया था. पीठ ने सादी वर्दी में सुरक्षा जवानों की तैनाती सुनिश्चित करते हुए नाबालिग आरोपी को भी सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए हैं.

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राज्य गवर्नमेंट को नोटिस
पीठ ने मामले को कठुआ से चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की पीड़िता के पिता की याचिका पर जम्मू व कश्मीर गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया है. पीड़िता के पिता की ओर से पेश वरिष्ठ एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बोला कि कठुआ में जो माहौल है वहां निष्पक्ष सुनवाई कठिन है. पीठ ने CBI जांच कराने की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए बोला कि इस मामले में पुलिस ने बेहतरीन कार्य किया है.पीड़िता के पिता भी जांच से संतुष्ट हैं. इस मामले में चार्जशीट भी दायर हो चुकी है. अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

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