Thursday , September 20 2018
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सरकारी कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली:केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को शीर्ष न्यायालय ने बड़ी राहत दी है, सुप्रीम न्यायालय का यह नया निर्णय 45 लाख लोगों के लिए लाभदायक रहेगा सीजीएचएस के पैनल के अस्पतालों में सुविधा न होने पर पैनल से बाहर के अस्पतालों में भी अगर ये सेवारत या रिटायर्ड कर्मचारी या उनके परिजन उपचार कराएंगे तो उन्हें खर्च वापस मिलेगा यानी उपचार पर खर्च की गई रकम रिइंबर्स हो जाएगी इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम न्यायालय के आदेश के मुताबिक उपचार  रिइंबर्समेंट के बीच कोई रोड़ा नहीं आएगा

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ये याचिका इंडियन राजस्व सेवा के पूर्व ऑफिसर  सुप्रीम न्यायालय के एडवोकेट शिवाकांत झा ने दाखिल की थी शि‍वाकांत झा ने 2003 में अपनी दिल की बीमारी का उपचार दिल्ली में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स  मुंबई के जसलोक अस्पताल में कराया था लेकिन CGHS अधिकारियों ने उपचार में उस वक्त खर्च हुई 13 लाख 80 हज़ार की रकम रिइंबर्स करने से मना कर दिया था क्योंकि ये अस्पताल CGHS पैनल में नहीं थे मामला न्यायालय  फिर सबसे बड़ी न्यायालय में आया

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अदालत ने बोला कि CGHS की तय दरों से ज़्यादा खर्च होने पर पूरी रकम का पुनर्भुगतान न होना सरासर अन्याय है ये कर्मचारियों के बेहतरीन उपचार कराने के अधिकारों का भी हनन है CGHS को भुगतान करना ही होगा  वो भी उस अस्पताल की दर पर कोर्ट ने बोला कि जब ये साबित हो जाए कि सरकारी कर्मचारी ने किसी अस्पताल में उपचार कराया है तो फिर पेमेंट कोई नहीं रोक सकता, न ही कम कर सकता है

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