Thursday , September 20 2018
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योगी गवर्नमेंट ने स्कूलों पर कसी नकेल

लखनऊ: उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्राथमिक एजुकेशन प्रणाली में बड़ा कदम उठाते हुए, फीस को लेकर स्कूल की मनमानी पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है फीस की मार से दबे विद्यार्थियों के अभिभावकों को इससे जरूर राहत मिलेगी योगी कैबिनेट का ये निर्णय सीबीएसई  आईसीएसई स्कूलों पर लागू होगा इतना ही नहीं ट्रांसपोर्ट से लेकर कैंटीन फीस भी अब अभिभावकों की इजाजत के बिना वसूल नहीं पाएंगे

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योगी कैबिनेट की मीटिंग में नए कानून पर मुहर लगा दी गई जिसके बाद अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों में अब सालाना सात प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं बढ़ेगी इस कानून के अनुसार स्कूल अब वर्ष भर की फीस भी एक साथ नहीं ले सकेंगे, स्कूल की ड्रेस पांच वर्ष से पहले नहीं बदली जा सकेगी ट्रांसपोर्ट  कैंटीन फीस के लिए अभिभावक की इजाजत लेना भी महत्वपूर्ण होगा इतना ही नहीं स्कूल या किसी खास दुकान से ड्रेस  किताब-कॉपी लेने के लिए अभिभावकों को मजबूर नहीं किया जाएगा ये सारे नियम सालाना 20 हजार से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों पर लागू होंगे

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आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूलों के विरूद्ध पूरे उत्तर प्रदेश में आवाज उठ रही थी भाजपा ने चुनाव के दौरान स्कूलों की मनमानी रोकने का वादा भी किया था प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए योगी गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए निर्णय की जानकारी डिप्टी मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी के विरूद्ध अभिभावकों ने अनोखा प्रदर्शन किया है वाराणसी में सुबह-ए-बनारस संस्था के साथ मिलकर अभिभावकों ने फीस की मनमानी के विरूद्ध प्रदर्शन किया था

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