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ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जाम के लिए अब आधार महत्वपूर्ण नहीं

 सरकार ने बताया कि सुप्रीम न्यायालय के निर्णय के बाद अखिल इंडियन स्तर की प्रवेश इम्तिहान के लिए अब आधार संख्या जरूरी नहीं है लोकसभा में वेंकटेश बाबू के प्रश्न के लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बोला कि केंद्रीय माध्यमिक एजुकेशनबोर्ड (सीबीएसई) ने प्रारम्भ में जम्मू कश्मीर, असम  मेघालय राज्यों को छोड़कर शेष पूरे राष्ट्र में अखिल इंडियन प्रवेश इम्तिहान के लिए आधार संख्या को जरूरी बनाया था

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उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि सुप्रीम न्यायालय के 7 मार्च 2018 के आदेश के बाद आधार अब जरूरी नहीं है  राशन कार्ड/पासपोर्ट/मतदाता पहचान लेटर  बैंक पासबुक आदि जैसे पहचान लेटर भी स्वीकार्य हैं ’’

आपको बता दें कि 8 मार्च को सुप्रीम न्यायालय ने केंद्रीय माध्‍यमिक एजुकेशन बोर्ड (सीबीएसई) को आदेशदिया था कि परीक्षाओं में विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए आधार संख्‍या जरूरी नहीं की जाए इससे राष्ट्रमें राष्‍ट्रीय परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी इस वर्ष आधार संख्‍या महत्वपूर्ण होने के कारण अधिकतर विद्यार्थी रजिस्‍ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे

सूचना अपलोड करने का निर्देश
मुख्य न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पांच सदस्‍यीय संविधान पीठ ने सीबीएसई को आदेशदिया कि वह अपनी वेबसाइट पर यह सूचना अपलोड करे इससे पहले विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने न्यायालय को जानकारी दी कि उसने नीट-2018 की इम्तिहान में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए आधार संख्‍या जरूरी बनाने को नहीं बोला था

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संभावनाएं  भी
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने बोला कि सीबीएसई जम्‍मू-कश्‍मीर, मेघालय  असम की तरह ही पहचान के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, मतदाता पहचान लेटर  राशन कार्ड का इस्‍तेमाल कर सकती है 27 फरवरी को गुजरात न्यायालय ने सीबीएसई के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी न्यायालयके इस फैसला को सुप्रीम न्यायालय में चुनौती दी गई थी

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यहां है आधार जरूरी
मोबाइल नंबर लेने के लिए, सभी तरह के बैंक खातों में, क्रेडिट कार्ड खाते में, बीमा पॉलिसी में, रसोई गैस कनेक्‍शन के लिए, म्‍युचुअल फंड, डिमेट अकाउंट समेत कई तरह की निवेश योजनाओं के लिए  पैन कार्ड के साथ लिंक करना जरूरी

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