Tuesday , April 24 2018
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सुप्रीम न्यायालय ने 12 राज्यों से 2 सप्ताह में मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम न्यायालय ने लोकायुक्तों की नियुक्ति पर 12 राज्यों से जवाब तलब किया हैशीर्ष कोर्ट ने शुक्रवार (23 मार्च) को 12 राज्यों के मुख्य सचिवों से बोला कि दो हफ्ते के भीतर लोकायुक्तों की नियुक्त नहीं होने के कारणों से उसे अवगत कराएं  पीठ गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी इस याचिका में शीर्ष न्यायालय के 27 अप्रैल, 2017 के निर्णय के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने का मुद्दा उठाया गया था वेणुगोपाल ने पीठ को सूचित किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी राव, जो इस समिति के सदस्य थे, का पिछले वर्ष निधन हो जाने के कारण इस प्रक्रिया में विलंब हुआ

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शीर्ष न्यायालय ने पिछले वर्ष अपने निर्णय में बोला था कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के मुद्दे सहित प्रस्तावित संशोधनों को संसद से पारित होने तक लोकपाल कानून पर अमल निलंबित रखना न्यायोचित नहीं है पीठ ने बोला था कि यह एक व्यावहारिक कानून है ओर इसके प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है कोर्ट ने बोला था कि लोकपाल  लोकायुक्त कानून, 2013 में प्रस्तावित संशोधनों  संसद की स्थाई समिति की राय इस कानून को कार्यशील बनाने का कोशिश है  यह इसके अमल में किसी प्रकार से बाधक नहीं है

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वहीं दूसरी ओर लोकपाल  किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे शुक्रवार (23 मार्च) से केंद्र के विरूद्ध अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं अनशन पर बैठने से पहले अन्ना राजघाट पहुंचे  महात्मा गांधी को नमन किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के दौरान अन्ना के साथ उनके कई समर्थन मौजूद थे

अन्ना ने गवर्नमेंट पर लगाए गंभीर आरोप
अनशन पर बैठने से पहले अन्ना हजारे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से वार्ता करते हुए बोला कि उनके समर्थक दिल्ली कूच ना कर सके इसलिए प्रशासन ने ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है अन्ना ने बोलाकि ट्रेनों को रद्द करके गवर्नमेंट ने किसानों को हिंसा करने के लिए मजबूर कर दिया है उन्होंने बोलाकि आंदोलन पर बैठने से पहले मैंने कई खत लिखकर बोला कि मुझे किसी तरह के पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यता नहीं है अन्ना ने बोला कि गवर्नमेंट का ऐसा रवैया उन्हें समझ नहीं आ रहा है

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