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बीजेपी शासित राज्यों में सौ गुना ज्यादा गैरकानूनी खनन

दिल्ली : केन्द्र गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट की माने तो तीन राज्यों में गैरकानूनी खनन की घटनाओं में सौ गुना तक इजाफा दर्ज हुआ है केन्द्रीय खनन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में मध्यप्रदेश, गुजरात  राजस्थान में अवैध माइनिंग की घटनाओं में क्रमश: 106, 53  34 प्रतिशत इजाफा दर्ज हुआ हैये तीनों राज्य मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में बीजेपी द्वारा शासित है रिपोर्ट में बोला गया है कि राष्ट्र में माइनिंग के लिए प्रमुख 10 राज्यों की सूचि में शीर्ष पर शुमार इन तीनों राज्य में गैरकानूनीखनन का यह आंकड़ा वित्त साल 2013-14 से लेकर 2016-17 तक का है आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 के दौरान मध्यप्रदेश में गैरकानूनी खनन के 6,725 मामले पकड़े गए वहीं 2016-17 करे दौरान कुल 13,880 मामले दर्ज किए गए

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बीजेपी शासित गुजरात में जहां 2013-14 के दौरान 5,447 गैरकानूनी खनन के मामले सामने आए वहीं 2016-17 में यह बढ़कर 8,325 तक पहुंच गया वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा शासित राजस्थान है जहां 2013-14 में 2,953 मामलों से बढ़कर 2016-17 में गैरकानूनी खनन के 3,945 मामले हो गए केन्द्र गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बीते चार वर्ष के दौरान आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक  महाराष्ट्र ने क्रमश: 143 करोड़, 33 करोड़, 157 करोड़, 112 करोड़  282 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना वसूला है

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केन्द्रीय खनन मंत्रालय की इस रिपोर्ट में शामिल प्रमुख माइनिंग वाले राज्यों में इनके अतिरिक्तआंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा  तेलंगाना भी शामिल है इन चार वर्षोंके दौरान तमिलनाडु में गैरकानूनी खनन के कुल 10,734 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई हैइन मामलों से राज्य को 122.85 करोड़ रुपये की कमाई बतौर जुर्माने के तौर पर हुई है वहीं मध्यप्रदेश ने इस दौरान दर्ज मामलों में जुर्माने से लगभग 1,132 करोड़ रुपये वसूले हैं

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